(१) यस नियमावलीको अधीनमा रही जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तथा पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय सम्बन्धित पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताको र सबै सरकारी वकील कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको सामान्य प्रशासकीय रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहनेछन् ।
(२) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकील कार्यालयको र पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयहरुले आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुको वर्षको कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्ने, गराउनेछ र निरीक्षण गर्ने अधिकृतले देहायबमोजिमका कुराहरु समेत खुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) गर्नु पर्ने काम कारबाही समयमा तदारुकता साथ गरे नगरेको,
(ख) मुद्दामा अभियोग लगाउँदा अनुसन्धानबाट देखिएको प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी अभियोग लगाएको, नलगाएको,
(ख१) आंशिक रुपमा मुद्दा अभियोजन गरे नगरेको र त्यसरी अभियोजन गरिएको भए सोको जानकारी पुनरावेदन सरकारी
वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिए, नदिएको,
(ग) मुद्दा दायर, बहस पैरवी, पुनरावेदनसम्बन्धी काम कारबाहीमा आवश्यक सतर्कता देखाए, नदेखाएको,
(घ) गरेको काम कारबाहीमा गुणात्मकता र यथार्थता छ छैन,
(ङ) मागिएको राय सल्लाह समयमा उपलब्ध गराए, नगराएको,
(च) मुद्दाको बहस पैरवी र साक्षी परीक्षणमा उपस्थित भए नभएको,
(छ) मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन नियममा तोकिएको समयमा पठाए नपठाएको,
(ज) मातहतका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारीको उचित नियन्त्रण र रेखदेख गरे, नगरेको,
(झ) लेखा तथा जिन्सीसम्बन्धी काम कारबाही आर्थिक ऐन, नियमबमोजिम भए नभएको र स्रेस्ता दुरुस्त राखे नराखेको,
(ञ) महान्यायाधिवक्ता वा तालुक कार्यालय वा पूर्व निरीक्षणबाट भएको निर्देशनबमोजिमको काम कारबाही भए नभएको,
(ट) मिसिल, फायल, कानूनका किताब एवं पत्रिकाहरु दुरुस्त र अद्यावधिक राखे नराखेको ।